8th Pay Commission: लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार ने अपनी सत्ता संभाली है और सत्ता संभालने के बाद ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन को केंद्र सरकार की तरफ से एक पत्र लिखा गया है जिसमें यह बताया गया है कि आठवें वेतन आयोग को गठित करने का आग्रह किया गया है आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन के अंदर संशोधित करने के लिए नए वेतन आयोग के लिए सरकार ने संगठन को एक पत्र लिखा है और उन्होंने अपनी सिफारिश संगठन को की है कि जल्द से जल्द नए वेतन आयोग को लागू किया जाए
भारतीय रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन ऑल इंडियन रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा की तरफ से एक पत्र लिखा गया यह पत्र महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने भारत के कैबिनेट सचिव को लिखा है इसमें आठवें वेतन आयोग से संबंधित बात की गई है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए आठवी केंद्रीय वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाए यह पूरी जानकारी इस पत्र में लिखी गई है
आपको बताते हैं की आठवी वेतन आयोग का एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से आयोग का इंतजार कर रहे हैं यह वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की वेतन और अन्य लाभों में संशोधित करके उनको बढ़ा दिया अगर आप लोग इससे संबंधित ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस लेख को पूरा पढ़ सकते हैं
8वां वेतन आयोग का गठन कब होगा?
आपको बता दें कि सातवां वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2016 में किया गया था और देश के अंदर सबसे पहले वेतन आयोग 1945 के अंदर लागू किया गया था यानी कि हर वेतन आयोग के बीच 10 साल का अंतर रखा गया है आधिकारिक सूत्रों से पता चला है की आठवीं वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से दो अलग-अलग वेतन आयोग को लागू करने का बीज का अंतराल 10 साल तक रखा जाता है आपको बता दें कि केंद्र अगले वेतन आयोग के गठन से संबंधित चुपचाप बैठा है उन्होंने किसी भी तरह का कोई कदम उठाया नहीं है
NSP OTR Registration 2024: NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
AIRF सरकार ने अपने पत्र में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर 1 जनवरी 2024 को अमल कर दिया था लेकिन 1 जनवरी 2016 से न्यूनतम वेतन को संशोधित करके 26000 रुपए प्रत्येक महीने करने की मांग को भी खरीद कर दिया गया था उसके बाद संगठन ने अपने हिसाब से न्यूनतम वेतन में संशोधित करके उसको लागू किया था जो कि अब तक चल रहा है सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी आठवी वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
क्या थी AIRF की न्यूनतम वेतन की मांग?
इस संघ ने अपने पत्र में लिखा कि सीबीसी के समक्ष यह बात भी रखी गई की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारियों के पक्ष में प्रस्तावित न्यूनतम वेतन को भी काम कर दिया गया दुर्भाग्य से हमारे सभी तर्कों को साथ में सीपीसी के बिना किसी भी आधार पर भी खारिज कर दिया न्यूनतम वेतन के रूप में कर्मचारियों के लिए 18000 रुपए प्रत्येक महीने वेतन रखने की सिफारिश की गई थी उसको भी खारिज कर दिया फिर वेतन आयोग की तरफ से अपने मुताबिक ही वेतन को संशोधित किया और सभी कर्मचारियों को उसी के आधार पर अब तक पेंशन दी जा रही है
अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी या पेंशन भोगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो वह एक बार वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक हमारे द्वारा नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है
8th Pay Commission Important Link
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