Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, OPS और 8वें वेतन आयोग पर सरकार का निर्णय

Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर करोड़ कर्मचारी यह बात की आशा लगाए हुए बैठे थे कि वित्तीय बजट में पुरानी पेंशन योजना के बारे में बात होगी लेकिन निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में पुरानी पेंशन योजना के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। और उन्होंने सिर्फ एनपीएस में सुधार की बात कही थी। पुरानी पेंशन योजना के बारे में राज्य मंत्री द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया था कि सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है इसीलिए इसके बारे में कोई भी वार्तालाप बजट में नहीं की गई।

राज्य मंत्री द्वारा दिए गए उनके इस स्टेटमेंट के आधार पर यह बात तो तय है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी और पुरानी पेंशन योजना को लेकर एआईडीईएफ के महासचिव और AIUTC के राष्ट्रीय सचिव श्री कुमार का कहना है कि केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों की उम्मीद तक पहुंचने में विफल हो गया है। इसी के चलते केंद्रीय बजट में इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय का OPS पर फैसला/Old Pension Scheme

पुरानी पेंशन योजना के बारे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया गया है कि “ पेंशन कोई इनाम नहीं है पेंशन ना ही कोई अनुग्रह राशि है पेंशन ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं है जो नियुक्ति की इच्छा के अनुसार दी जाती है यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का उसका खुद का मौलिक अधिकार है” लेकिन सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस फैसले का भी सम्मान नहीं किया जा रहा है हमें आशा है सरकार एक आदर्श नियुक्ति बनने की कोशिश करेंगे।

एनपीएस में संशोधन पर हो रही बात/Old Pension Scheme

आज के समय में लगभग पूरे देश के कर्मचारी इस आशा में है कि केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना के बारे में कुछ सुधार किए जाएंगे और कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए लगातार मांग के साथ-साथ बड़ा संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश हुए बजट में पुरानी पेंशन योजना के बारे में किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया था।

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उनके द्वारा केवल एक मात्र घोषणा की गई है जो एनपीएस के बारे में है यह घोषणा एनपीएस में संशोधन को लेकर है जिसमें 50% पेंशन का विकल्प पर भी विचार चल रहा है साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया बजट पेंशन भोगियों सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद तक पहुंचने में सफल रहा है। ऐसा सरकार का मानना है।

सरकार के लिए बड़ा राजस्व जुटाते हैं कर्मचारी/Old Pension Scheme

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पेश करने के बाद सरकारी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार एक बात भूल जाती है कि विदेश के कार्यबल धन का निर्माता है और वही हर चीज का उत्पादन करते हैं जिस पर सरकार द्वारा जीएसटी एकत्र की जाती है और वही सरकारी कर्मचारी राजस्व का मुख्य स्रोत है और वही एक तरफ कर्मचारी अपनी जरूरत के सामान के लिए बाजार से जरूरत का सामान खरीदते हैं

और इस पर जीएसटी भी चुकाते हैं और इनके जीएसटी चुकाने से यह कर्मचारी देश के सच्चे कर दाता बन जाते है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को वित्त मंत्री द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। और इसके बारे में किसी भी तरह का कोई भी तर्क हमारे सामने नहीं आया है।

OPS NPS पर सरकार का निर्णय/Old Pension Scheme

पुरानी पेंशन योजना के बहस के लिए मेहनत कर रही लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार की मांग के लिए किसी भी संगठन द्वारा कोई दावा पेश नहीं किया जा रहा है। सभी पुराने कर्मचारी केवल पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, और नेशनल पेंशन स्कीम में किसी भी तरह का कोई भी सुधार यह कर्मचारी नहीं चाहते हैं।

लेकिन सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार करके 50% पेंशन पर ही विचार किया जा रहा है अब आगे न जाने सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना के बारे में क्या निर्णय लिए जा सकते हैं इसकी जानकारी जैसे ही हमें मिलेगी हम आपको यह जानकारी प्राप्त करा देंगे।